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केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्च जातियों के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षणसंबंधी कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी।इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने वाला यह नियम अब प्रभाव में आ चुका है। आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण पर सरकार ने 7 जनवरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद 12 जनवरी को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।

It seems former Madhya Pradesh Chief Minister Digvijaya Singh didn't want to take any chances on Sunday, even if it meant giving up his democratic right. Singh, who is locked in a straight battle for Bhopal with BJP's Pragya Thakur, didn't leave the constituency and missed voting in Rajgarh.

लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मायावती ने रविवार को कहा कि चुनावों में मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें फोन नहीं किया।इतना ही नहीं, मायावती ने सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें ताज कारीडोर मामले में फंसाने में भाजपा के साथ मुलायम सिंह यादव की भी भूमिका थी।

लोकसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित कर दिए गए हैं।2019 आम चुनावों के रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को प्रचंड बहुमत मिला है। ऐसे में एक बार फिर केन्द्र में मोदी सरकार बनने जा रही है।इसको लेकर पूरे देश में जबरद्स्त जोश देखने को मिल रहा है।इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूूरे देश के साथ-साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी बधाई दे रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में 20 चुनाव अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है।चुनाव आयोग पांच अलग-अलग पोलिंग बूथों पर तैनात इन 20 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।दरसअल, इन अधिकारियों ने मतदान से पहले मॉक टेस्ट के दौरान EVM में डाले गए वोटों को डिलीट नहीं किया था, जिससे ये वोट असल मतदान की संख्या में शामिल हो गए।आइये, जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है।