टिकट और महत्व ना मिलने पर नेता कैसी अजीबोगरीब हरकत कर सकते हैं, इसकी एक बानगी मंगलवार को देखने को मिली। लोकसभा टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस विधायक अब्दुल सत्तार केंद्रीय महाराष्ट्र स्थित स्थानीय पार्टी दफ्तर से 300 कुर्सी ही उठा ले गए। सत्तार का इस पर कहना है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और वो कुर्सियां उनकी थी।
लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं।
मायावती ने रविवार को कहा कि चुनावों में मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें फोन नहीं किया।इतना ही नहीं, मायावती ने सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें ताज कारीडोर मामले में फंसाने में भाजपा के साथ मुलायम सिंह यादव की भी भूमिका थी।
लोकसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित कर दिए गए हैं।2019 आम चुनावों के रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को प्रचंड बहुमत मिला है। ऐसे में एक बार फिर केन्द्र में मोदी सरकार बनने जा रही है।इसको लेकर पूरे देश में जबरद्स्त जोश देखने को मिल रहा है।इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूूरे देश के साथ-साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी बधाई दे रहे हैं।
कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ गठबंधन की पेशकश ठुकरा चुकी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को ऐसा ऑफर दिया है जिसे ठुकरा पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कांग्रेस को हरियाणा में AAP से गठबंधन करने और साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की पेशकश की है। उसके इस प्रस्ताव पर कांग्रेस का रुख अभी सामने नहीं आया है। बता दें कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं।
तीन तलाक विधेयक को लेकर सरकार के सामने आज राज्यसभा की चुनौती है। लोकसभा में केंद्र सरकार ने इस विधेयक को आसानी से पास करवा लिया था, लेकिन राज्यसभा में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) संख्याबल की चुनौती से जूझ रही है। ऐसे में सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। वहीं विपक्ष ने राज्यसभा में विधेयक पेश होने से पहले सभापति को चिट्ठी लिखकर विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्च जातियों के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षणसंबंधी कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी।इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने वाला यह नियम अब प्रभाव में आ चुका है। आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण पर सरकार ने 7 जनवरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद 12 जनवरी को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।