Mr. Chief Minister of Delhi has already prepared for giving up his chair if the Janlokpal Bill will not be passed in Delhi Assembly since the foundation of AAP-led government is laid on the promises that the party had mentioned in its manifesto.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पहले लोकपाल को नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पीसी घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अलावा इसमें कुल आठ सदस्य हैं। इनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दिलीप बाबासाहेब भोसले, झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, मणिपुर हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस अभिलाषा कुमारी और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी शामिल हैं।